सरकार द्वारा बिजली की दरों में बढ़ोतरी करने से उद्योगपतियों पर लगभग 2300 रुपए का आर्थिक बोझ ओर बढ़ेगा- बजरंग गर्ग
सरकार को व्यापारी, उद्योगपति व आम जनता पर बिजली के रेटों की बढ़ोतरी को तुरंत वापिस लेना चाहिए- बजरंग गर्ग
सरकार ने रिहायशी व कमर्शियल में बिजली के दरों में बढ़ोतरी करके जनता पर आर्थिक बोझ डालने का काम किया है- बजरंग गर्ग
केंद्र सरकार को जीएसटी में सरलीकरण करके टैक्स की दरों को कम करना चाहिए- बजरंग गर्ग
सरकार को आम उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर पांच प्रतिशत व जनरल गुड्स आइटम पर अधिकतम 12 प्रतिशत टैक्स करना चाहिए- बजरंग गर्ग
महेंद्रगढ़, 24जुलाई (शैलेन्द्र सिंह/परमजीत सिंह)।
हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव बजरंग गर्ग ने व्यापारियों की मीटिंग लेने के उपरांत पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण छोटे व मध्यम उद्योग प्रदेश में लगातार ठप्प हो रहे है। ऊपर से सरकार ने निर्धारित शुल्क 165 रूपए से बढ़ाकर 290 रूपए करके उद्योगपतियों की जेबों में ढाका डालने का काम किया है और उसके साथ-साथ बिजली के रेट में बढ़ोतरी करके उद्योगपतियों को पलायन करने पर मजबूर किया जा रहा है। सरकार द्वारा बिजली की दरों में बढ़ोतरी करने से उद्योगपतियों पर लगभग 2300 रुपए का आर्थिक बोझ ओर बढ़ेगा, जो सरासर गलत है। सरकार को व्यापारी, उद्योगपति व आम जनता पर बिजली के रेटों की बढ़ोतरी को तुरंत वापिस लेना चाहिए। बजरंग गर्ग ने कहा कि सरकार ने रिहायशी व कमर्शियल में बिजली के दरों में बढ़ोतरी करके जनता पर आर्थिक बोझ डालने का काम किया है। 501 यूनिट बिजली खपत पर पहले लगभग 2509 रुपए का बिल आता था अब 501 यूनिट पर लगभग 3800 रूपए बिजली का बिल आएगा जबकि सरकार ने पहले ही व्यापारी व आम जनता पर जीएसटी के तहत अनाप-शनाप टैक्स लगाया हुआ है। जब से देश आजाद हुआ है तब से कपड़ा, चीनी, दूध, दही, लस्सी, आटा आदि पर कभी टैक्स नहीं था मगर इस सरकार ने इन वस्तुओं पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगा दिया पहले जिन वस्तुओं पर पांच प्रतिशत वेटकर होता था सरकार ने उन वस्तुओं पर 18 व 28 प्रतिशत जीएसटी लगाकर बेतहाशा महंगाई को बढ़ाने का काम किया है।
बजरंग गर्ग ने कहा कि केंद्र सरकार को जीएसटी में सरलीकरण करके टैक्स की दरों को कम करना चाहिए। जिसमें सरकार को आम उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर पांच प्रतिशत व जनरल गुड्स आइटम पर अधिकतम 12 प्रतिशत टैक्स करना चाहिए ताकि आम जनता को महंगाई से थोड़ी बहुत राहत मिल सकें।
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