टोल फ्री नंबर 15100 पर भी ले सकते हैं नागरिक जानकारी
30 सितंबर तक चलेगा यह अभियान
नारनौल, 4 अगस्त (परमजीत सिंह/गजेन्द्र यादव)।
हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने राष्ट्र के लिए मध्यस्थता विषय पर 90 दिवसीय राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। यह अभियान 30 सितंबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि वे अपने विवादों को कोर्ट की लंबी प्रक्रिया में ले जाने की बजाय मध्यस्थता से हल करें।
यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नीलम कुमारी ने बताया कि इस अभियान के तहत नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है कि मध्यस्थता एक आसान, सस्ता और भरोसेमंद तरीका है। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होती है। साथ ही रिश्तों में सुधार आता है।
उन्होंने बताया कि यह प्रणाली खासकर ग्रामीण इलाकों के लिए फायदेमंद है, जहां छोटे मामलों में भी लोग सालों तक न्याय का इंतजार करते हैं। मध्यस्थता के योग्य मामलों में वैवाहिक विवाद, सड़क दुर्घटनाएं, घरेलू हिंसा (गैर-आपराधिक), चेक बाउंस, उपभोक्ता विवाद, भूमि अधिग्रहण, ऋष्टा वसूली, बंटवारा, संपत्ति विवाद, सेवा और व्यवसायिक मामले शामिल हैं। समझौता योग्य आपराधिक मामले भी मध्यस्थता से सुलझाए जा सकते हैं। इस अभियान का लाभ उन लोगों को मिल सकता है जिनका कोई मामला अदालत में लंबित है और जो पारिवारिक, व्यक्तिगत या व्यवसायिक विवादों में उलझे हैं। उन्होंने बताया कि अदालतें ऐसे पक्षों को मध्यस्थता के लिए भेज रही हैं ताकि विवाद जल्दी सुलझ सकें।
सीजेएम ने बताया कि नागरिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नारनौल तथा जिला मध्यस्थता केंद्र नारनौल में संपर्क कर सकते हैं। जिस अदालत में मामला लंबित है, वहां से भी जानकारी ली जा सकती है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है। यह अभियान लोगों को सुरक्षित, भरोसेमंद और तेज न्याय प्रणाली से जोड़ने का प्रयास है। इससे समाज में शांति और सहयोग का माहौल बन सकेगा।
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