ईटानगर, 11 अगस्त (ब्यूरो)।
देश के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने रविवार को कहा कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका का अस्तित्व केवल लोगों की सेवा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि न्याय शीघ्र और न्यूनतम खर्च पर उपलब्ध हो। उन्होंने जोर देकर कहा, “न्याय लोगों के दरवाजे तक पहुंचना चाहिए, सत्ता के गलियारों तक सीमित नहीं रहना चाहिए।”
गुवाहाटी उच्च न्यायालय की ईटानगर स्थायी पीठ के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन समारोह में संबोधित करते हुए CJI गवई ने कहा कि वे हमेशा से न्याय तक आम लोगों की आसान पहुंच के पक्षधर रहे हैं। उन्होंने कहा, “हम सभी का उद्देश्य लोगों को न्याय दिलाना है।”
अरुणाचल प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता की प्रशंसा करते हुए उन्होंने बताया कि यहां 26 प्रमुख जनजातियां और 100 से अधिक उप-जनजातियां हैं, जिनकी अपनी विशिष्ट परंपराएं और संस्कृति हैं। गवई ने स्पष्ट किया कि देश की प्रगति महत्वपूर्ण है, लेकिन यह हमारी संस्कृति और परंपराओं की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, “संविधान के तहत उनका संरक्षण करना हमारा मौलिक कर्तव्य है।”
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